कालिकोट — नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य तथा पलाता गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बमले देशले स्पष्ट राजनीतिक निकास र विकासको दिशा पाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले सरकार सफल हुनुपर्ने, मतदाता सन्तुष्ट हुनुपर्ने र नयाँ–पुराना राजनीतिक दलहरू विकास, निकास र राष्ट्रियताको पक्षमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनका अनुसार परम्परागत शैलीको राजनीति परिवर्तन हुन जरुरी छ र दलहरूले एकअर्कोलाई असफल बनाउनेभन्दा सफल बनाउन सहकार्य गर्नुपर्ने समय आएको छ। नयाँ जनमत प्राप्त दलहरूले देशको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर संरचनात्मक सुधारतर्फ पहल गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
बमले सरकार गठनदेखि राज्य संरचनासम्म सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने र संविधान संशोधन गरी जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
उनका अनुसार राष्ट्रिय सभाको संरचना पुनःव्यवस्थित गरी एक प्रदेशबाट एक सदस्य र दुई जना मनोनित सदस्यसहित नौ सदस्यीय बनाउने, संघ र प्रदेशमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने तथा संघमा प्रत्येक जिल्लाबाट एक प्रतिनिधि चयन गरी ७६ सदस्यीय संरचना बनाउने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् सानो र प्रभावकारी बनाउन संघमा अधिकतम ९ मन्त्री र प्रदेशमा ५ मन्त्री मात्रै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। साथै जिल्ला संरचनामा अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाहेक अन्य संरचना खारेज गरी प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
बजेट व्यवस्थापनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको भन्दै संघीय सरकारले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कमका योजना नबनाउने, प्रदेश सरकारले १० करोडभन्दा कमका योजना नबनाउने र त्यसभन्दा साना योजना स्थानीय तहलाई अनुदानका रूपमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
सुरक्षा संरचनामा सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा बलका रूपमा परिचालन गर्ने तथा नेपाली सेनालाई औद्योगिक विकाससँग जोडेर उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिन सकिने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्।
त्यसैगरी एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा लागू गर्ने, उत्पादन केन्द्रित ‘पकेट कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने, २० देखि ५० वर्ष उमेर समूहलाई सैन्य तालिमसहित उत्पादन ब्रिगेडमा परिचालन गर्ने, एकीकृत भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने तथा स्थानीय तहको संख्या ७५३ बाट घटाएर अधिकतम ५०१ कायम गर्ने सुझाव उनले दिएका छन्।
सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउँदै शिक्षा प्रणालीलाई प्राविधिक ज्ञानमा आधारित बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगतर्फ ध्यान दिँदै जङ्गलमा खेर जाने काठको सदुपयोग गर्न मौलिक काठ नीति बनाउनुपर्ने, पुराना रूख फर्निचरमा प्रयोग गर्ने र त्यसको सट्टा दोब्बर वृक्षारोपण गर्ने नीति लागू गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
त्यसैगरी तेल, फलाम, युरेनियम, तामा लगायत खानीजन्य स्रोतको उत्खनन र बजार व्यवस्थापन पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा बलियो वैदेशिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।
बमले यी प्रस्तावहरू देशको दीर्घकालीन विकास, सुशासन र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि राष्ट्रिय बहसको विषय बन्नुपर्ने बताएका छन्।
