
प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक दल मानिएको सत्ता घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पछिल्लो समय सत्ता ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउँदै लगेको छ ।
सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल एमाले र माओवादीले आफूलाई बाइपास गरी राजनीतिक निर्णय गरेको गुनासो गर्दै आएको उसले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउँदै लगेको हो ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएको एक्लाएक्लै र सामूहिक छलफलमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सङ्घ र प्रदेशमा पावर शेयरिङ, राजनीतिक नियुक्ति लगायत विषयमा प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने अडान लिएपछि छलफल विनानिष्कर्ष टुङ्गिएको थियो ।
अध्यक्ष नेपालले सत्ता गठबन्धनमा बस्न मन नभएको, भागबण्डा, राजनीतिक नियुक्ति, राष्ट्रिय अजेण्डाको विषयमा एमाले र माओवादीमात्र बसेर निर्णय गर्ने गरेकोमा सार्वजनिक रूपमै गुनासो गर्दै आएका थिए ।
जेठ १६ गते कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी दलको बैठकमा उनी सहभागी भएपछि राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको थियो । त्यसअघि नेपाल र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेससँग मिलेर वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन खोजेको आशङ्का सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले गरेका थिए ।
अध्यक्ष नेपालको गतिविधिबाट खासगरी एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सल्लाह गरेर नै उनी विपक्षी गठबन्धनमा गएको बचाउ गरेका छन् ।
प्रचण्डले पछिल्लो समीकरण बदल्ने बेला आफूसँग कुनै सल्लाह नगरेकामा असन्तुष्टि पोखेका थिए । एकीकृत समाजवादीको सहयोगविना प्रदेश सरकार भताभुङ्ग हुने देखिएपछि प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाल निवास कोटेश्वरमै गएर फकाएका थिए ।
गठबन्धनमा सहभागी भएपछि आफूलाई हरेक निर्णयमा प्रचण्ड–ओलीले बाइपास गर्दैआएको नेपालको दुखेसो छ । हरेक राजनीतिक निर्णयमा सम्मानजनक सहभागी र हाताहाती सहमति खोज्ने प्रवृत्तिका नेपाल पछिल्लो समय विपक्षी कार्ड देखाउँदै बार्गेनिङ पावर बढाउँदै लगेका देखिन्छन् । प्रचण्ड–ओलीले आफू अनुकूल राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरेको भन्दै उनले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म प्याकेजमै सहमति गरिनुपर्ने अडान राखेका हुन् ।
मंगलबारसम्म सहमति गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयास नेपालको अडानकै कारण असफल भएको छ । केन्द्रीय गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी बाहिरिएमा बागमती, मधेस, सुदूरपश्चिममा समीकरण भत्किनेछ । यही बुझेर प्रचण्ड र ओलीले नेपाललाई चिढ्याउन चाहेका छैनन् ।